|
>Norme metodologice de aplicare a legii nr 52/2003
Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
-
Proceduri privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor
-
Asigurarea transparenței decizionale
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională prevede obligația de transparență, respectiv sarcina autorităților administrației publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative și la minutele ședințelor publice. Aceste dispoziții legale se aplică de asemenea și documentelor de politică publică elaborate de autoritățile administrației publice centrale.
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede la art. 33, transparenţa veniturilor salariale:
(1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.
-
Sectiunea 1 - Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative
-
Art. 7
(1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau lcoala, dupa caz. autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.
(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice. anuntul va cuprinde: data afisarii, o nota de fundamentre, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, un studiu de impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul-limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ.
(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin. (2).
(4) La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor consemna intr-un registru, mentionandu-se data primirii, persoana si datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.
(6) Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.
(7) Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile sau opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(8) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(9) Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri inc are sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.
(10) Dezbaterile publice se vor desfasura dupa urmatoarele reguli:
a) autoritatea publica responsabila, prin persoana desemnata conform alin. (7), va organiza intalnirea, va publica pe site-ul propriu si va afisa la sediul propriu, alaturi de documentele mentionate la alin. (2), si modalitatea de colectare a recomandarilor, modalitatea de inscriere si luare a cuvantului, timpul alocat luarii cuvantului si orice alte detalii de desfasurare a dezbaterii publice prin care se asigura dreptul la libera exprimare al oricarui cetatean interesat;
b) dezbaterea publica se va incheia in momentul in care toti solicitantii inscrisi la cuvant si-au exprimat recomandarile cu referire concreta doar la proiectul de act normativ in discutie;
c) la dezbaterea publica vor participa obligatoriu initiatorul si/sau initiatorii proiectului de act normativ din cadrul institutiei sau autoritatii publice locale, expertii si/sau specialistii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, a studiului de impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, si a proiectului de act normativ;
d) in termen de 10 zile calendaristice de la incheierea dezbaterii publice se asigura accesul public, pe site-ul si la sediul autoritatii publice responsabile, la urmatoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandarile scrise colectate, versiunile imbunatatite ale proiectului de act normativ in diverse etape ale elaborarii, rapoartele de avizare, precum si versiunea finala adoptata a actului normativ.
(11) Toate documentele prevazute la alin. (2) si alin. (10) lit. a) si d) vor fi pastrate pe site-ul autoritatii publice responsabile intr-o sectiune dedicata transparentei decizionale. Toate actualizarile in site vor mentiona obligatoriu data afisarii.
(12) In toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Autoritatea publica in cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie.
(13) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.
Sectiunea 2 - Dispozitii privind participarea la procesul de luare a deciziilor
Art. 8
(1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii:
a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare;
b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitaore la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;
c) anunta va contine data, ora si locul de desfaurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.
(2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila.
(3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte, in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica.
(4) Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-mediei la sedintele publice.
Art. 9
Persoana care perzideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
Art. 10
(1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritatilor publice.
(2) Punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice de persoanele mentionate la art. 9 au valoare de recomandare.
Art. 11
Minuta sedintei publice, incluzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat vot secret, va fi afisata la sediul autoritatii publice in cauza si publicata pe site-ul propriu.
Art. 12
(1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor publice. Atunci cand se considera necesar, sedintele publice pot fi inregistrate.
(2) Inregistrarile sedintelor publice, cu exceptia celor prevazute la art. 7, vor fi facute publice, la cerere, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Autoritatile administratiei publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa justifice in scris nepreluarea recomandarilor formulate si inaintate in scris de cetateni si asociatiile legal constituite ale acestora.
Art. 13
(1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) numarul total al recomandarilor primite;
b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate;
c) numarul participantilor la sedintele publice;
d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;
g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.
(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica.
|